मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी आज विधानसभेत आणखी एक गैरप्रकार सभागृहात उघडकीस आणला आहे. या गैरप्रकाराबाबत बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, मेघा इंजीनियरिंग अँड इंफ्रा कॉर्प प्रायव्हेट लिमिटेड, हैदराबाद या कंपनीने सुमारे 584 कोटी रुपये इलेक्ट्रॉल बॉण्डला दिले आहेत. या कंपनीला सातारा-पंढरपूर महामार्गाचे सुमारे 932 कोटी रुपयांचे काम मिळाले. त्यासाठी कंपनीने खटाव तालुक्यात 5000 ब्रास गौण खनिज उत्खननाची परवानगी मागितली. मात्र प्रत्यक्षात 2 लाख 45 हजार ब्रास गौण खनिज उत्खनन केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
(‘महाराष्ट्र भूमी’ चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मेघा इंजीनियरिंग कंपनीवर सरकारची ‘मेगा’मेहरबानी?
या प्रकरणी खटावच्या तहसीलदाराने सुमारे 105 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. खटावच्या तहसीलदारांनी केलेली कारवाई नियमानुसार योग्य आणि कायदेशीर आहे, असा आदेश प्रांतानी पारीत केलाय. मात्र कंपनीने प्रांत खटाव यांच्या आदेशाविरुध्द अप्पर जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे अपील केली आणि गौण खनिज हा विषय शासनाने अप्पर जिल्हाधीकारी यांच्या कार्यकक्षेत विहीत केला आहे. असे असताना जिल्हाधिकारी सातारा यांनी सदर प्रकरणाची सुनावणी स्वत:कडे घेत त्यावर सुनावनी घेऊन नियम बाह्य आदेश पारीत केले आहेत, असे सांगत असताना यामध्ये जिल्हाधिकारी यांचा हितसंबंध होता का? असा प्रश्न त्यांनी सभागृहात उपस्थित केलाय.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीला दंड माफ केला
- जयंत पाटील
पुढे जयंत पाटील म्हणाले की, संबंधीत कंपनीने सादर केलेल्या शपथ पत्रात स्वत: 1 लाख 85 हजार ब्रासचे उत्खनन झाल्याचे ड्रोन सर्वेत दिसून आल्याचे मान्य केले आहे. असे असताना देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीला दंड माफ केला आहे. एकंदरीतच या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी सातारा यांचा वैयक्तीक स्वार्थ आहे का? असे नियमबाह्य आदेश पारीत करुन कोणते लाभ प्राप्त करुन घेतले आहेत? ह्याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केलीय.
दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी- जयंत पाटील
या सर्व प्रकरणावर चौकशी होऊन कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी अरुण आजबे हा कार्यकर्ता मागील आठ दिवसांपासून विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे उपोषणाला बसला आहे. त्याची कोणतीही दखल शासनाने घेतलेली नाही. मागील वर्षभरापासून तो या प्रकरणावर कारवाई व्हावी, यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात पाठपुरावा करत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल बुडविणाऱ्या या कंपनीलाच पुणे रिंग रोडचे 2661 कोटींचे आणि ठाणे बोरिवली दुहेरी बोगद्याचे 14, 400 कोटींचे काम देण्यात आले आहे. ह्या आणि यासारख्या इतर कंपन्यांवर कडक कारवाई करुन त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. तसेच, अधिकारांचा दुरुपयोग करणाऱ्या आणि प्रकरणी वेळकाढूपणा, टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी ही जयंत पाटलांनी केली आहे.