केंद्र सरकारनं NEET संदर्भात (NEET Paper Leak) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात NEET पेपरफुटी प्रकरणात आयआयटी मद्रासची मदत घेतल्याचं केंद्रानं नमूद केलं आहे. नीट परीक्षेची प्रक्रिया योग्य असल्याचं मत आयआयटी मद्रासनं (IIT Madras) व्यक्त केलं आहे. शिवाय पेपरफुटी झालीच नसल्याचा दावाही केला आहे. तसेच अभ्यासक्रम 25 टक्के कमी करण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणांमधील वाढ दिसून येत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष आयआयटी मद्रासनं काढला आहे. शिवाय समुपदेशन जुलैच्या तिस-या आठवड्यात सुरू करणार असल्याची माहितीही केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे.
(‘महाराष्ट्र भूमी’ चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात कोणते मुद्दे मांडले?
शिक्षण मंत्रालयाने IIT मद्रासला NEET 2024 परीक्षेच्या उमेदवारांच्या डेटा विश्लेषणात मदत करण्याची विनंती केली होती. IIT मद्रासने 2 वर्षांचे (2023 आणि 2024) शहरनिहाय आणि केंद्रनिहाय विश्लेषण केले. हे विश्लेषण टॉप 1.4 लाख रँकसाठी करण्यात आले आहे.
निष्कर्षः
- आयआयटी मद्रासच्या विश्लेषणावरून असे दिसून आले आहे की, व्यापक अनियमिततेचे कोणतेही संकेत नाहीत किंवा कोणत्याही विशिष्ट केंद्रावर उमेदवारांना कोणतीही मदत दिली गेली नाही, ज्यामुळे त्यांचे असामान्य स्कोर झाले आहेत.
- आयआयटी मद्रासच्या अभ्यासानुसार, विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या गुणांमध्ये एकूण वाढ झाली आहे, विशेषत: 550 ते 720 गुणांच्या दरम्यान. मार्कांमधील वाढ जवळपास सर्व शहरे आणि केंद्रांमध्ये दिसून आली आहे. याचे कारण म्हणजे अभ्यासक्रमात झालेली 25% कपात.
- ज्या विद्यार्थ्यांनी जास्त गुण मिळवले आहेत ते वेगवेगळ्या शहरांचे आणि वेगवेगळ्या केंद्रांचे आहेत. त्यामुळे कोणत्याही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होण्याची शक्यता निर्माण होत नाही.
- केंद्र सरकारने म्हटले आहे की कोणत्याही उमेदवाराने कोणत्याही अनियमिततेचा गैरफायदा घेतल्याचे आढळल्यास, अशा उमेदवाराची उमेदवारी समुपदेशनाच्या दरम्यान किंवा त्यानंतरही कोणत्याही टप्प्यावर रद्द केली जाईल.
- समुपदेशन प्रक्रिया जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून सुरू होईल. चार फेऱ्यांमध्ये समुपदेशन प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
- भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी 7 सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ही समिती नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला आपल्या सूचना देईल. या समितीचे अध्यक्ष इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन करत आहेत. एकूण 153 अनियमितता प्रकरणे समोर आली आहेत.
समितीच्या शिफारशीवर आधारित 81 उमेदवारांचे निकाल रोखण्यात आले आहेत.
54 उमेदवारांना 3 वर्षांसाठी परीक्षेला बसण्यास अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
टेलिग्रामवर पेपरफुटी झाल्याचा दावा खोटा आहे. फेक व्हिडीओ तयार करण्यात आल्याचं एनटीएने सांगितलं आहे.
केंद्र सरकार पुर्नपरीक्षा घेण्यास अनुकूल नाही
Comments
केंद्राने म्हटले आहे की, केवळ ‘अप्रमाणित आशंका’ च्या आधारे 23 लाख विद्यार्थ्यांवर पुनर्परीक्षेचा बोजा टाकण्यात येऊ नये. चुकीच्या पद्धतीनं गैरफायदा घेणाऱ्या दोषींना कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळणार नाही. याची काळजी घेत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.