मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षणाच्या मागणीसाठी शांतता रॅली काढली आहे. मराठवाड्यातील जिल्ह्यामधून ही रॅली निघत आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं यासाठी सरकारला दिलेला कालावधी 13 जुलै रोजी संपणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
(‘महाराष्ट्र भूमी’ चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मनोज जरांगे यांच्या मागणीप्रमाणे सरकारने गॅझेटच्या तपासणीसाठी हैदराबादला 11 जणांची टीम पाठवली आहे. येत्या दिवसात हे पथक हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटची तपासणी करणार आहे. राज्य सरकारने उचलेल्या या पावलामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कसा फायदा होईल?
हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीनुसार मराठवाड्यातील मराठा समाज 36 टक्के आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांच्या नोंदी कुणबी म्हणून आहेत. जर तो अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला तर मनोज जरांगे यांच्या सरसकट आरक्षणाचा लाभ द्या, यासाठीचा एक निकष सरकार स्वीकारेल असं दिसतंय.
मागील वर्षी देखील छत्रपती संभाजीनंगरच्या विभागीय कार्यालयातील 6 जणांच्या पथकाने हैदराबादला भेट दिली होती. अशाच नोंदी त्यावेळी घेण्यात आल्या होत्या.
मात्र कायदेशीर अडचण अशी आहे की, यामध्ये कोणत्या जिल्ह्यात हा कुणबी समाज 36 टक्के आहे याची नोंद नाही. मात्र मराठवाड्यामधील जिल्ह्यांतील निकष तपासून मान्य केले गेले तर, मनोज जरांगे पाटील यांची हैदराबाद गॅझेट तपासून त्याचा स्वीकार करा ही मागणी एकप्रकारे मान्य होईल. राज्य सरकारने हा निकष कायदेशीरदृष्ट्या मान्य केला तर मराठावाड्यातील मराठा बांधव ओबीस आरक्षणापासून वंचित राहणार नाही.
राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका लेखी कळवावी – मुख्यमंत्री
राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा अबाधीत राखतानाच राज्य शासन कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होवू देणार नाही, अशी ग्वाही देऊन आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांनी आपली लेखी भूमिका, अभिप्राय शासनाला कळवावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
आरक्षणासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष, संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण असून राज्यात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत चर्चेतून मार्ग निघाला पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधीत राखली जातानाच जातीय सलोखा देखील कायम राहीला पाहिजे अशी भुमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मांडली.