पुणे:
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र या बैठकीकडे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पाठ फिरवली. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केले होते. मराठा आरक्षणाचे शरद पवारांना काही पडलेले नाही. अशी टिका करण्यात आली. ते फक्त राजकारण करत आहेत असा आरोपही करण्यात आला. त्यावर आता शरद पवारांनी पलटवार करत गुगली टाकली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी महायुतीची कोंडी तर झालीच आहे पण, त्यांनी टाकलेल्या गुगलीवर सत्ताधारी क्लिनबोल्ड होतात की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
(‘महाराष्ट्र भूमी’ चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
‘बैठकीला का गेलो नाही’
मराठा आणि ओबीसी समाजात सध्या तणावाचे वातावरण आहे. असा स्थितीत योग्य मार्ग काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या बैठकीला आपण गेलो नाही. त्यामागे काही कारणे होती असे शरद पवारांनी स्पष्ट केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवालीत उपोषण केले. त्यावेळी त्यांच्या बरोबर चर्चा करण्यासाठी सरकारमधले मंत्री गेले होते. शिवाय मुख्यमंत्रीही गेले. त्यानंतर जरांगेंनी उपोषण मागे घेतले. पुढे जरांगेंनी मुंबईच्या दिशेने कुच केली. त्यावेळीही मुख्यमंत्री जरांगेंना नवी मुंबईत भेटले. दोघांनी एकत्र येवून आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली. त्यामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री यांनी जरांगें बरोबर काय चर्चा केली? त्यांना काय आश्वासने दिली? त्यातली किती पुर्ण झाली? याची माहिती सरकारने दिली नाही. दुसरीकडे ओबीसी नेत्यां बरोबरही सरकारमधील मंत्र्यांनी चर्चा केली. त्यांनीही त्यानंतर उपोषण मागे घेतले. त्यावेळी ओबीसी समाजाला सरकारने काय आश्वासन दिले होते हेही समोर आले पाहीजे. ते अजूनही समोर आले नाही. अशा स्थितीत चर्चा सरकार करणार, आश्वासन सरकार देणार मात्र तोडगा काढण्यासाठी विरोधकांना बोलवायचे हे शहाणपणाचे नव्हते असे शरद पवारांनी स्पष्ट केले. त्यामुळेच या बैठकीला गेलो नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चार जागा सोडल्या तर इतर ठिकाणी आम्हाला यश
लोकसभा निवडणुकीत भाजपची सर्व सुत्रे दिल्लीतूनच सुरू होती. पंतप्रधान देशात आक्रमकपणे हिंडत होते. महाराष्ट्रात त्यांच्या १७ ते १८ सभा झाल्या. त्यातील चार जागा सोडल्या तर इतर ठिकाणी आम्हाला यश आले. त्यामुळे त्यांनी विधानसभेत अधिक सभा घ्याव्या. महाराष्ट्राला अधिक मार्गदर्शन करावं. सत्ताधारी पक्ष असो की विरोधी पक्ष असो, निवडणुकीत कमी जास्त होतं. त्यातून सावरून उभं राहण्याचं काम सुरू होतं. त्या दृष्टीने सत्ताधाऱ्यांनी सुरुवात केली असेल तर वाईट नाही. केंद्रीय गृहमंत्री त्यासाठी येत असतील तर त्यात आम्हाला काही वाईट वाटण्याचं कारण नाही, असा खोचक टोलाही शरद पवारांनी लगावला.