मुंबई:
कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारनं राज्यातील खासगी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खासगी कंपनीतील क आणि ड वर्गातील पदांसाठी कन्नडिगांना 100 टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळानं मान्यता दिलीय. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ही माहिती दिलीय. कर्नाटक सरकारनं या विधेयकाला ‘राज्य रोजगार विधेयक’ असं नाव दिलंय. देशातील एखाद्या राज्यानं स्थानिकांना 100 टक्के आरक्षण देण्यासाठी तयार केलेलं हे पहिलंच विधेयक आहे. त्यामुळे या विधेयकाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे.
(‘महाराष्ट्र भूमी’ चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय होणार बदल?
कर्नाटक विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर उद्योग, कारखाने आणि अन्य खासगी ठिकाणी स्थानिकांना आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. प्रस्तावित विधेय ज्या नोकरीमध्ये मॅनेजर आणि व्यवस्थापक हे पद आहेत त्या ठिकाणी 50 टक्के तर बिगर मॅनेजमेंटच्या नोकरीमध्ये 75 टक्के पद कन्नडिगांसाठी आरक्षित असतील. तर क आणि ड गटातील सर्व 100 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळतील.
या विधेकानुसार राज्यातील कंपन्यांमध्ये नोकरी करणाऱ्यांना कन्नड भाषेसंदर्भातील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. एखादी संस्था किंवा मॅनेजमेंटनं या नियमांचं उल्लंघन केलं तर त्यांना 10 ते 25 हजार रुपयांचा दंड लागू केला जाईल.
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार या विधेयकाबाबत बोलताना म्हणाले की, ‘कन्नडिगांच्या स्वाभिमानाचं संरक्षण करण्याचं आश्वासन देऊन आम्ही सत्तेत आलो आहोत. कन्नड बोर्ड, ध्वज, भाषा संस्कृती आणि कामकाजात आम्ही कन्नड भाषेला चालना मिळावी म्हणून पूर्ण प्रयत्न केले आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून राज्यातील उद्योगात कन्नडिगांसाठी निश्चित आरक्षण असावं असं आमचं धोरण आहे. त्यासाठीच आम्ही नवं धोरण तयार केलंय.
या विषयावर आता चर्चा सुरु होईल. तांत्रिक जागांसाठी आम्ही सूट देण्यास तयार आहोत. या पदांवर कन्नडिगा जास्त आहेत. तरीही आम्हाला सूट देण्यास अडचण नाही. पण, हे करण्यापूर्वी याची माहिती सरकारला देण्यात यावी. विधानसभेचं अधिवेशन सध्या सुरु आहे. त्यामुळे याबाबत अधिक माहिती देता येणार नाही.’
कन्नड भाषा परीक्षा अनिवार्य
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे विधेयक अस्तित्वात आल्यानंतर कर्नाटकातील प्रत्येक लहान-मोठ्या नोकरीत आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी प्रथम कन्नड भाषेची परीक्षा द्यावी लागेल. राज्य रोजगार विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. विधानसभेच्या या सत्रात हे विधेयक सादर केलं जाईल, अशी माहिती कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी दिलीय.